नई दिल्ली . विधि आयोग संविधान में एक राष्ट्र, एक चुनाव पर एक नया अध्याय जोड़ने और 2029 के मध्य तक देशभर में लोकसभा, विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के चुनाव एकसाथ कराने की लोकतांत्रिक प्रक्रिया की सिफारिश कर सकता है.
सूत्रों ने बुधवार को कहा, न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) ऋतुराज अवस्थी की अध्यक्षता वाला आयोग एकसाथ चुनावों पर नया अध्याय या खंड जोड़ने के लिए संविधान में संशोधन की सिफारिश करेगा. आयोग अगले पांच वर्षों में तीन चरणों में विधानसभाओं के कार्यकाल को एक साथ करने की भी सिफारिश करेगा, ताकि देशभर में पहली बार एकसाथ चुनाव मई-जून 2029 में 19वीं लोकसभा के चुनाव के साथ हो सकें.
क्या होंगे मुदुदे सूत्रों ने बताया कि संविधान के नए अध्याय में एकसाथ चुनाव, एकसाथ चुनावों की स्थिरता और लोकसभा, राज्य विधानसभाओं, पंचायतों और नगरपालिकाओं के लिए सामान्य मतदाता सूची से संबंधित मुद्दे शामिल होंगे, ताकि त्रि-स्तरीय चुनाव एकसाथ एक ही बार में हो सकें. जिस नए अध्याय की सिफारिश की जा रही है, उसमें विधानसभाओं की शर्तों से संबंधित संविधान के अन्य प्रावधान खत्म करने की अस्तित्वहीन शक्ति के प्रावधान किए जाएंगे.
सरकार गिर गई तो क्या होगा? यदि कोई सरकार अविश्वास के कारण गिर जाती है या त्रिशंकु सदन होता है, तो आयोग विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ एकता सरकार के गठन की सिफारिश करेगा. यदि यह सिद्धांत काम नहीं करता है, तो शेष कार्यकाल के लिए नए सिरे से चुनाव कराने की सिफारिश करेगा.
विधि आयोग के अलावा, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द की अध्यक्षता में उच्च-स्तरीय समिति भी एक रिपोर्ट पर काम कर रही है कि कैसे संविधान और मौजूदा कानूनी ढांचे में बदलाव करके लोकसभा, राज्य विधानसभाओं, नगर पालिकाओं और पंचायतों के लिए एक साथ चुनाव कराए जा सकते हैं.
