लोक परीक्षा विधेयक पर लोकसभा की लगी मुहर

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लोकसभा ने सरकारी भर्ती, प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न लीक व फर्जी वेबसाइट जैसी अनियमितताओं पर अंकुश लगाने वाले लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) विधेयक 2024 पर मुहर लगा दी.

इस विधेयक पर प्रश्न लीक मामले में अनियमितताओं के खिलाफ तीन वर्ष से दस वर्ष तक की सजा और एक करोड़ रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है. संसद में विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय कार्मिक राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने स्पष्ट किया कि विद्यार्थी या अभ्यर्थी इस कानून के दायरे में नहीं आते हैं. उन्होंने कहा कि विधेयक से यह संदेश नहीं जाना चाहिए कि इस कानून के जरिए उम्मीदवारों का उत्पीड़न होगा. यह कानून उन लोगों के खिलाफ है, जो परीक्षा प्रणाली के साथ छेड़छाड़ करते हैं. बिल के कानून बन जाने से परिश्रम, योग्यता और प्रतिभा के आधार पर नौजवानों को अवसर मिलेंगे.

बिल पर चर्चा के दौरान कई सदस्यों ने परीक्षा रद्द होने की स्थिति में तय समय सीमा के अंदर परीक्षा कराने की मांग की, ताकि युवाओं की मेहनत बर्बाद न हो. इसका जवाब देते हुए जितेंद्र सिंह ने कहा, इस तरह के मामलों में सीबीआई जांच और अन्य तरह की प्रक्रियाएं शुरू हो जाती हैं. इसलिए समय सीमा तय करना संभव नहीं है, पर सरकार का हमेशा यह प्रयास रहेगा कि जल्द से जल्द पुनर्परीक्षा आयोजित की जाए.

इसलिए बिल लाया गया परीक्षाओं में गड़बड़ी के खिलाफ अलग सख्त कानून पर कुछ सदस्यों के सवाल उठाए जाने पर राज्यमंत्री ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता में अलग से इस तरह के प्रावधानों का उल्लेख नहीं है, इसलिए यह बिल लाया गया है. सरकार विशेषज्ञों की एक समिति का गठन करेगी, जो समय-समय पर इसका आकलन कर बेहतर बनाने का सुझाव देगी.